गुरुवार, 25 फरवरी को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियम और ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल समाचार मीडिया के लिए आचार संहिता की घोषणा की गई है।
शीर्षक सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021, सामाजिक मीडिया कंपनियों को परिभाषित करते हैं, सभी ऑनलाइन मीडिया के नियमन के लिए एक त्रिस्तरीय तंत्र का सुझाव देते हैं.
इन नियमों में आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए AI जैसे “स्वचालित टूल” को तैनात करने के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों की भी आवश्यकता होती है
यह मसौदा केंद्र द्वारा फरवरी में संसद को सूचित किए जाने के तुरंत बाद आता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भारतीय कानूनों के प्रति अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए
नियम बनाने की प्रक्रिया की सेंसरशिप और आलोचना की प्रमुख चिंताओं के बीच नियम आते हैं। डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और
सोशल मीडिया पर कुछ समय सामने आये मुददे, ओटीटी
फरवरी की शुरुआत में, सरकार और ट्विटर में कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े बड़े अंतर किये थे, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने शुरू में किसानों के
इसका सीधा उदाहरण नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर प्रसारित होने वाली कन्टेन्ट के लिए जोश में आ गए हैं,
3-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र
नियमों में तीन स्तरीय नियामक तंत्र शामिल हैं नियामक तंत्र का पहला स्तर कंपनी द्वारा ही शिकायत निवारण है।
तृतीय-स्तरीय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति शामिल होगी और इसकी अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव-स्तर के अधिकारी करेंगे।
शिकायत निवारण तंत्र, टेलीविजन पर लगाए गए एक के समान, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ ही ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा।
काजीम रिज़वी, संस्थापक, एक स्वतंत्र दिल्ली स्थित सार्वजनिक नीति थिंक टैंक ने कहा कि इस तरह की नई शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र की स्थापना मौजूदा व्यवस्था में एक गतिशील परिवर्तन है।
रिजवी ने कहा की “हालांकि मंत्री ने उल्लेख किया कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ‘नरम स्पर्श विनियमन’ की सुविधा के लिए संरचना बनाई गई है
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाने पर कि क्या डिजिटल समाचार संगठनों को यूनियन और B MInister को लागू करने से पहले दिशानिर्देशों पर परामर्श दिया जाएगा,
”जावड़ेकर ने कहा की हम नहीं जानते कि कितने डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स हैं। अगर हम नहीं जानते कि हम उनसे कैसे सलाह लेंगे।
नियमों में एक ‘आचार संहिता’ भी शामिल है, जो ओटीटी प्लेटफार्मों और ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया संस्थाओं द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों का पालन करती है।
डिजिटल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों द्वारा “स्व विनियमन” को प्रोत्साहित करते हुए, मंत्रियों ने कहा कि वे भारत में एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करेंगे जो इसके द्वारा प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होगा।
जिस प्रक्रिया से समाचार मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को आईटी अधिनियम के तहत विनियमित करने की मांग की गई है,
आईएफएफ ने अपने ब्लॉग में कहा, “हम इसे पूरी तरह से असंवैधानिक मानते हैं,” यह ओवरसाइट तंत्र बिना किसी स्पष्ट विधायी समर्थन के बनाया जा रहा है
काज़िम रिज़वी ने नियमों की व्यापकता को “कठोर” कहते हुए चिंताओं को प्रतिध्वनित किया।
